रामेछाप । रामेछाप नगरपालिकाले अवैध रुपमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर राज्यकोषको लाखौँ रुपैयाँ दोहन गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८३(८) भनिएको छ,‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाईसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनु पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन ।’ तर नगरपालिकाले यी सबै प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै अवैध रुपमा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी राज्यकोषको लाखौँ रुपैयाँ दोहन गरेको पाइएको हो । नगरपालिकाले अवैध रुपमा कानूनी सल्लाहकारको रुपमा १ जनालाई नियुक्त गरी पाँच लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जुन कुरालाई महालेखा प्रतिवेदनले समेत अवैध ठहर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रामेछाप नगरपालिकाको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको ५० नम्बरमा भनिएको छ,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकिए भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति नहुने उल्लेख छ । पालिकाले कानूनी सल्लाहकारको रुपमा १ जनालाई नियुक्ति गरी रु.५ लाख ७७ हजार भुक्तानी गरेको छ ।’
यसरी ऐन, कानून, विधि र प्रक्रिया विपरित मनपरी कर्मचारी नियुक्त गरेर राज्यकोषको दोहन गर्नु पनि भ्रष्टाचार हुने जानिफकारहरु बताउँछन् । यस किसिमको गलत र अराजक कार्यलाई बेलैमा सञ्च्याउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
