रामेछाप । रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिकाले शिक्षकको पोशाक भत्तामा समेत भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । सामान्यतः भ्रष्टाचार भनेको कानून विपरितको काम हो । कानूनले तोकिए भन्दा बढी लिने वा दिने काम पनि भ्रष्टाचार हो । नेपाली शब्द सागरकाअनुसार भ्रष्टाचारको शाब्दिक अर्थ ‘बिग्रेको वा खराब आचारण, दुराचरण । नैतिकपतन हुने–घुस खाने–पक्षपात गर्ने–पाएभन्दा बढेर अधिकार चलाउने आदि खराब काम । घुसखोरी । अवैध व्यवहार ।’

तर पछिल्लो समय रामेछाप नगरपालिकाले सामान्य कानूनको समेत ख्याल नगरी अवैध रुपमा अवकाश लिएका शिक्षकलाई समेत पोशाक भत्ता दिएको पाइएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा नगरपालिकाले नगरअन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयका अवकाश लिएका ११ जना शिक्षकलाई पोशाक भत्ता बापत प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले एक लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको हो । यसरी अवकाशपछि पोशाक भत्ता बापतको पैसा लिनेमा भिमेश्वर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रमेश सिंह धामी, भंगेरी मा.वि.का प्रकाश सिंह धामी, राजेश थापा, सेतीदेवी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक मायादेवी महत, हिमगंगा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरु जयनारायण दाहाल, राधाकृष्ण ढकाल, भोजराज दाहाल र महारुद्र माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नविन कुमार शाह छन् ।

यस्तै, चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक टिकाराम दाहाल, भुमेश्वर आधारभूत विद्यालयका शिक्षक मनोज श्रेष्ठ र रेनुकादेवी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रामचन्द्र कार्कीले पनि अवकाशपछि पोषाक भत्ता लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा तयार गरेको रामेछाप नगरपालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ४३ नं. भुक्तानी भएको उक्त रकम असूल गर्नुपर्ने गरी उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनको ४३ नं. बुदामा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।०८० बमोजिम शिक्षकहरुलाई आउने शैक्षिक सत्रको लागि गत वर्षको अन्त्यमा पोषाक खर्च भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले तेस्रो त्रैमासिकमा निम्न विद्यालयका विभिन्न अवकाश लिएका शिक्षकलाई पोषाक खर्च भुक्तानी दिएकोले भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रकम रु १,१०,०००। असुल गर्नुपर्ने ।’

यता रामेछाप नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत नमराज प्रसाद बडूले भने दुई वटा विद्यालयका शिक्षकको बाहेक अन्य विद्यालयका शिक्षकबाट असूल उपर भइनसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ असूल उपरचाहिँ भको छैन सर, अब दुई÷तीन वटा विद्यालयबाट भको छ, असूल उपरचाहिँ भको छ, छोडेरै गइसकेकाहरुबाट हैन, अन्यको केसमा चाहिँ डकुमेण्ट मगाको छौँ हामीले त्यो डकुमेण्ट माथि पेश गर्छौँ त्यसो भए ठीक छ, होइन भने असूल उपरको चाहिँ पत्र लेख्छौँ ।’

यसरी मनपरी ढङ्गले भुक्तानी दिनुले नगरपालिकाको आर्थिक सुशासन माथि नै थप शंसय पैदा भएको छ । हचुवाको भरमा यसरी भुक्तानी दिने कुरालाई रोक्न सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जानु जरुरी देखिएको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् ।

महालेखा प्रतिवेदनः