रामेछाप । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वडा सदस्यसहित दलित महिलाहरु माथि भएको जातीय विभेदको घटनामा गरिएको अवैधानिक मिलापत्रको विषयलाई लिएर जिल्लाका तीन राजनीतिक दलका दलित संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।
फागुन २४ गाउँपालिकाको वडा नं. ३ कुभुकास्थलीस्थित चिर्मालु गुम्बामा आयोजित कार्यक्रममा लामा गुरुलाई स्वागत गर्न पुगेकी वडा सदस्य शर्मिला नेपालीसहित अन्य दलित महिलाहरूलाई स्थानीय करिब ५२ वर्षीय छोक्पा शेर्पाले जातीय आधारमा विभेद गरी छुट्टै बस्न तथा छुट्टै खान बाध्य पारेकी थिइन् । वडा सदस्य नेपालीसहित अन्य ४ जना महिलाहरुले भोलिपल्ट फागुन २५ गते आफूहरु माथि विभेद भएको भन्दै कारबाहीको माग गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
भोलिपल्ट २६ गते वडाले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराई मिलापत्र गराएको थियो । सोही घटनालाई लिएर आज नेपाली काँग्रेसको नेपाल दलित संघ, रामेछापका सभापति बल बहादुर दमाई, नेकपा एमालेको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज रामेछापका उपाध्यक्ष कुल बहादुर रोका र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ती मोर्चाका अध्यक्ष सिताराम मुङ्गरातीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेर आपत्ति जनाएका हुन् । जातीय विभेद जस्तो सरकारवादी मुद्दामा मेलमिलापत्र गराएको घटनाले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको र सरकावादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि जातीय विभेदको घटनालाई कानूनी कारबाही प्रक्रिया मार्फत अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी सम्बन्धित वडा तहका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा (वडाध्यक्ष, वडा सदस्य सहित) स्थानीय मेलमिलाप केन्द्रले सरकारवादी मुद्दालाई मेलमिलापत्र गराएको घटनाले न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’
संविधान र कानूनले नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई गैरकानूनी र अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरिनुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा दफा १, २ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को अनुसूची १ को समेत ठाडो उपहास गरेको संघले ठहर गरेको छ ।
संगठनहरुले संवैधनिक तथा विद्यमान ऐन कानून बिरुद्धमा गरिएका यस्ता गतिविधि गर्ने गराउनेलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन् । घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिए थप सशक्त विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेसमेत संगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
