जातीय विभेद घटना मिलापत्र प्रकरणमा संलग्न विरुद्ध कारबाहीको मागः दश संघसंस्थाले बुझाए ध्यानकर्षण पत्र

रामेछाप । रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वडा सदस्यसहित दलित महिलाहरु माथि भएको जातीय विभेदको घटनालाई अवैधानिक ढङ्गले मिलापत्र गर्ने गराउने पक्षलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै जिल्लाका करिब एक दर्जन संगठन तथा संघसंस्थाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापसमक्ष ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

फागुन २४ गते चिर्मालु गुम्बामा आयोजित कार्यक्रमको निम्तोलाई स्वीकार गर्दै लामा गुरुलाई स्वागत गर्न पुग्नु भएकी वडा सदस्य शर्मिला नेपाली तथा अन्य दलित महिलाहरूलाई जातीय आधारमा भेदभाव गरिएको, छुट्टै बस्न तथा छुट्टै खान बाध्य पारिएको घटनालाई वडा कार्यालयमै अवैधानिक रुपमा मिलापत्र गरिएको भन्ने समाचार विभिन्न मिडियामार्फ सार्वजनिक भएको थियो । सोही विषयलाई लिएर शुक्रबार जिल्लास्थित नेपाली काँगे्रसको नेपाल दलित संघ, नेकपा एमालेको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, नेपाल राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, समता मञ्च नेपाल, मिजार समाज नेपाल र परियार एकता समाजले संयुक्त रुपमा प्रहरीको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।

उक्त घटना प्रक्रियाबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा दफा ४७ को उपदफा १ र २ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को अनुसूची १ को समेत ठाडो उपहास गरेको ठहर गदै ती संगठन तथा संघसंस्थाहरुले संवैधानिक तथा विद्यमान ऐन, कानून र न्यायिक प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने गराउनेलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरीको ध्यानकर्षण हुन् । वडा तहका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा (वडाध्यक्ष, वडा सदस्य सहित) स्थानीय मेलमिलाप केन्द्रले सरकारवादी मुद्दालाई मेलमिलापत्र गराएको घटनाले न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
घटनाले दलित समुदायलाई मात्र पीडित बनाएको नभई देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका हिमायती, शासक, राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन र सिङ्गो राष्ट्रलाई समेत गिज्याइरहेको संगठन तथा संस्थाहरुले बताएका छन् ।

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी निरीक्षक कौशल न्यौपानेले भने कार्यालय प्रमुख, माथिल्लो निकायका प्रहरी प्रमुखहरुसँग राय, सल्लाह लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो ।

© 2025 khabarprasaran.com : Developed by :- jagaran Sanchar Nepal