सरकारलाई टेर्दैनन् कर्मचारी

रामेछाप-रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाको लेखा शाखामा कर्मचारी नहुँदा गाउँपालिकाको विकास खर्चको भुक्तानीदेखि दीर्घ रोगीहरुले नियमित रुपमा पाउने आर्थिक सुविधासमेत रोकिएको छ ।
विगत ८ महिनादेखि गाउँपालिकाको लेखा शाखामा कर्मचारी नहुँदा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाको भुक्तानी, क्यान्सर, मृर्गौला डायलासिस गराइरहेका बिरामी, मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरुले राज्यबाट नियमित रुपमा पाउने रकम र कर्मचारीहरुको तलब भत्तासमेत रोकिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि गाउँपालिकामा लेखा अधिकृत छैनन् । गत साउनदेखि गाउँपालिकामा तीन जना लेखा अधिकृत आउँदै हाजिर गर्दै फिर्ता भएका छन् । विभिन्न बहानाबाजी गरेर उनीहरु तीन दिन मात्रै कार्यालयमा हाजिर भएर कार्यालयमा नफर्किएका हुन् । जसले गर्दा गाउँपालिकाको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन पुगेको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश महतोले बताउनुभयो ।
सरकारले गाउँपालिकामा आठ महिनाको अवधिमा ४ जना लेखाका कर्मचारी पठाएको छ । सरकारले खटाएर पठाए पनि उनीहरु गाउँपालिकामा नबस्दा गाउँपालिकाको लेखा शाखा अहिले कर्मचारीविहीन अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ ।
अटेरी कर्मचारी
गाउँपालिकामा गत साउन महिनामा दण्डपानी पौडेल लेखा अधिकृतको रुपमा आउनु भएको थियो । तर कार्यालयमा हाजिर भएर तीन दिनभन्दा बढी पौडेल पनि गाउँपालिकामा बस्नु भएन । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गाउँपालिकामा लेखा अधिकृतको रुपमा गिता खनाल आएपछि पौडेल बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रीको सचिवालयमा सरुवा हुनु भएको थियो । त्यसपछि बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले लेखा अधिकृत गीता खनाललाई २०८० कात्तिक १७ गते बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गरेर दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकामा पठाएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ;“ प्रदेश लोक सेवा आयोग, वागमती प्रदेशको बढुवा सूचना नं. ८०/०७९–८० (स्थानीय सेवा) अनुसार प्रशासन सेवा, लेखा समुह, लेखा अधिकृत/सातौँ तहमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि बढुवा समितिको मिति २०८०/०६/०६ को निर्णयानुसार सिफारिस हुनु भएका कर्मचारी श्री गिता खनाल (क.स.नं.३–२७–३९७४–००५२२) लाई कात्तिक १ गतेदेखि ज्येष्ठता लागुू हुने गरी बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापनको लागि सिफारिस गरिएको छ । निजलाई तहाँ पालिकाबाट नियुक्ति एवम् पदस्थापन गरी सोको जानकारी यस कार्यालयमा दिनुहुन अनुरोध छ ।”

तर लेखा अधिकृत खनाल विभिन्न बहाना बनाएर विदा समेत नलिई कार्यालयमा उपस्थित हुनु भएको छैन । लेखा अधिकृत खनालको विदा पनि स्वीकृत भएको छैन । तर उहाँ पालिकाका अनुपस्थित हुनुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशले अहिले पनि खनाललाई पालिकामा गएर कार्य सम्पादन गर्न अनुरोध गरिहेको छ । लेखा अधिकृत खनालले अटेर गरी जान नमानिरहेको बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रशासन शाखाका आठौँ तहका कर्मचारी विनोद पौडेलले बताउनुभयो ।
लेखा अधिकृत खनालले विभिन्न बहाना गरेर हाजिर नै नभई सरुवा माग गर्नु भएको थियो । सामान्यत बढुवा वा सरुवामार्फत पोष्टिङ भएको दुई वर्षसम्म त्यो कर्मचारीलाई नचलाउने व्यवस्था ऐनमा नै रहेकोले खनाललाई अहिले केही गर्न नसकिने जवाफ दिएको र पोष्टिङ भएको ठाउँमा गएर काम गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि उहाँले अटेर गरेर गाउँपालिकामा नगएको मुख्यमन्त्रि कार्यालय पौडेलले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“गिता खनाललाई बढुवा भएर त्यहाँ पोष्टिङ गरेको, उहाँले सरुवा भन्नुभयो, के भन्नुभयो, त्यसपछि बढुवा भएर पोष्टिङ भएको मान्छे अथवा सरुवा भएको पनि सामान्यतया दुई वर्षसम्म नचलाउने व्यवस्था ऐनमा छ । उहाँलाई हाजिरै नहुँदै अर्को ठाउँमा सरुवा मागेपछि दिने अवस्था भएन । सबै सुगम खोज्छन्, दुर्गममा कोही जान मान्दैनन्, जे माग्यो त्यही गर्ने, कानूनको पालना नगर्ने हो भने हुँदैन, हामीले कानूनको पालना गर्नुपर्छ भनेर तपाई एक महिना गएर बस्नुस् भन्दा पनि मान्नु भएन हुँदाहुँदा अहिले एक दिन गएर बस्नुस् भन्दा पनि मान्नु हुन्न ।” अब यसरी अटेर गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित पालिकाका अध्यक्षलाई अनुरोध गरेको पौडेलले बताउनुभयो ।
यस्तै, २०८० मंसिर १० गते बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयले लेखा अधिकृत उर्मिला भट्टराईलाई पनि गाउँपालिकामा पठाएको थियो । आयोगको सिफारिस पत्र अनुसार लेखा अधिकृत भट्टराईलाई स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन, २०७९ दफा १७ बमोजिम गाउँपालिकामा स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको छ । आयोगको पत्रमा भनिएको छ;“तहाँ कार्यालयबाट माग भएबमोजिम आयोगको विज्ञापन नं. ११-०७९–८०(महिला) स्थानीय सेवा तर्फ, अधिकृतस्तर सातौँ तह (अप्राविधिक), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, अधिकृत सातौँ वा सो सरह पदको लागि तपसिल बमोजिमको योग्यताक्रम भएका उम्मेदवारको स्वीकृत दरखास्त फाराम र प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपी सहित स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरि पठाइएको छ ।”

तर उहाँ पनि तीन दिन मात्रै कार्यालयमा हाजिर भएर बिदा बस्नु भएको थियो । त्यसपछि विदाकै अवधिमा विभिन्न बहाना बनाएर काज सरुवा गरेर कार्यालयमा उपस्थित नभएको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश महतोले बताउनुभयो ।
यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकको लेखा शाखा सञ्चालनको लागि सरुवा पठाएको कर्मचारी लक्ष्मीराज जोशी पनि अटेर गरी गएका छैनन् । उहाँले अहिले मन्थली नगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०८० पौष २२ गते लेखापाल जोशीलाई गाउँपालिकामा सरुवा पठाएकोमा थियो । करिब २ महिना बित्न लाग्दा समेत सरुवा भएको गाउँपालिकामा गएर हाजिर भएका छैनन् । लेखापाल जोशीले आफूलाई सरुवाको बारेमा कुनै जानकारी नभएको र सरुवा पत्र पनि नआएको भनेर झुट समेत बोलिरहेका छन् । लेखापाल जोशीले भन्नुभयो,“जुन पालिकामा अहिले म काम गर्छु त्यो पालिकामा सरुवा पत्रै आएको छैन । मेरो पालिकामा आधिकारिक निकायबाट पत्र नआइ बाँकी के गरौँ ? मेरो कार्य क्षेत्र मन्थली नै हो ।”
प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत पौष २२ गते नै सरुवाको पत्र पठाइसकेको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ,“स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन,२०७९” को दफा २८ बमोजिम तपाईलाई यस कार्यालयको मिति २०८०/०९/२२ को निर्णय(सचिवस्तर) अनुसार देहाय बमोजिम सरुव गरिएको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रि परिषद् कार्यालयका प्रशासन शाखाका कर्मचारी विनोद पौडेलको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा साविक कार्यरत अवस्थामा रहेको निकाय मन्थली नगर कार्यपालिकाबाट सरुवा गरी दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका पठाइएको व्यहोरा उल्लेख छ ।


सरुवा पत्रसमेत नआएको भनेर झुट बोलिरहेका लेखापाल जोशीले स्थानीय तहमा रहेको सूत्र प्रणालीको प्रयोग गर्न नसक्ने भएकोले नगएको बताउनुभयो । यस विषयमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग पनि बसेर कुरा गरेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो,“स्थानीय तहमा सूत्र प्रणालीको प्रयोग हुन्छ, सूत्र प्रणालीको प्रयोग नगरी डाइरेक्ट एउटा शाखाको ह्यान्डिल गर्न नसकिन सक्छ, आर्थिक कारोबार हो, त्यसमा आर्थिक पारदर्शिताको कुराहरु जोडिएका हुन्छन् । त्यही कारणले म त्यहाँ नगएको । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग पनि बसेर सिक्दैछु सिक्न एक दुई महिना लाग्छ, पत्र आएको छैन, आएपछि १/२ महिना सिकेपछि मात्रै आउँछु भने ।”
यता दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मैनकुमार मोक्तानले नियुक्त भएका कर्मचारी पनि पालिकामा हाजिर भएर काम नियमित काममा नआउँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले गिता खनालले आफूहरुको फोन समेत नउठाई बसेको बताउनुभयो । कर्मचारीहरुको यस्तो अराजकता प्रवृत्तिका कारण नै देश बर्बाद भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष मोक्तानले यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा आफूहरु लाग्ने बताउनु भएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ३९ मा सरुवा भएको कार्यालयमा जानु पर्ने सम्बधमा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ; कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरुवा भएको कार्यालयमा रमानापत्रमा तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन जानु पर्नेछ । कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्को पद वा कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन । यसरी निर्धारित समयभित्र हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ । तर यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई समेत धज्जी उडाउँदै कर्मचारीहरु आफूलाई अनुकूल हुने ठाउँबाहेक अन्यत्र जान नमान्नु र त्यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले पनि समयमा काबारही गर्न नसक्नुले सिङ्गो व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ ।

© 2024 khabarprasaran.com : Developed by :- jagaran Sanchar Nepal