रामेछाप । रामेछाप जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष करिब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको माछा, तरकारी तथा फलफूल आयात भएको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को हालसम्मको अवधिमा रामेछापमा ४१ करोड ९७ लाख ५ हजार बराबरको माछा, तरकारी तथा फलफूल आयात भएको पाइएको हो । जिल्लाका स्थानीय तह तथा सरकारी निकायहरुले आधिकारिक तथ्याङ्क नराखेको भए पनि सम्बन्धित व्यवसायी र प्रहरी अधिकारीहरुको तथ्यगत जानकारीका आधारमा चालु आर्थिक वर्ष १ करोड ६४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको माछा र २५ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको फलफूल तथा तरकारी आयात भएको पाइएको हो । जिल्लामा दैनिक रुपमा एक गाडी माछा, एक गाडी फलफूल र एक गाडी तरकारी लिएर बोलेरो गाडी रामेछाप आउने गरेको सेलेघाट प्रहरी चेकपोष्ट रामेछापका अधिकारी ईश्वरबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘दैनिक रुपमा माछा बोकेको एउटा गाडी, तरकारीको एउटा गाडी र फलफूल बोकेको एउटा गाडी रामेछाप भित्रिने गरेको छ, १३/१४ सय केजी भारवहन क्षमता भएका गाडीहरु तरकारी, फलफूल र माछा लगायतका सामान लिएर आउने गर्दछन् ।’

यस्तै, कृषि व्यवसायी सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका स्थायी घर भई हाल सिन्धुली खुर्कोटमा माछा पालन व्यवसाय गर्दै आउनु भएका शंकर सहनीले रामेछापमा दैनिक रुपमा १५० के.जी. बराबरको माछा बिक्री हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार जिल्लामा दैनिक ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको माछा खपत हुने गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम मन्थली बजारमा दैनिक ५० देखि ६० के.जी. माछा खपत हुने गरेको बताउँदै उहाँले मन्थली बाहेकका बजार क्षेत्रमा १० के.जी. बराबरको माछा बिक्री गर्दै आएको सुनाउनुभयो । उहाँले ३ सय रुपैयाँमा प्रति के.जी. बिक्र्री गर्ने गरेको बताउनुभयो । तर, त्यो माछा मन्थली बजारका व्यापारीहरुले भने प्रति के.जी. ४५० रुपैयाँदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘दैनिक रुपमा १ सय ५० के.जी. माछा लिएर १ गाडी रामेछाप जान्छ, कहिले मेरो गाडी जान्छ, कहिले सिन्धुलीको अर्को गाडी जाने गरेको, उहाँले भन्नुभयो; मन्थली बजारमा मात्रै पनि अहिले दैनिक ५० के.जी. माछा बिक्री हुन्छ, मन्थली बाहिरका अन्य बजारमा सय के.जी. बिक्री हुने गरेको छ ।’

यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला धुलिखेल स्थायी घर भई हाल मन्थलीमा फलफूल तथा तरकारी व्यवसाय गर्दै आउनु भएका व्यवसायी लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठले बोलेरो गाडीमा एक पटकमा २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ बराबरको तरकारी आउने गरेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय दैनिक एक गाडी आँप रामेछाप भित्रिने गरेको बताउँदै उहाँले एक गाडी आँप तराईबाट यहाँसम्म आइपुग्दा १ लाख रुपैयाँ लागत पर्न जाने बताउनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार सरदर दैनिक ७० हजार रुपैयाँ बराबरको फलफूल तथा तरकारी आयात हुने गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो,‘एक गाडी तरकारी यहाँ आइपुग्दा २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ लाग्छ, एक गाडी आँप तराईबाट यहाँ आइपुग्दा १ लाख रुपैयाँ पर्छ । पछिल्लो समय दैनिकजसो आँप भित्रिरहेको छ ।’

यता कृषि विकास कार्यालय रामेछाप प्रमुख मीनबहादुर पुनले भने जिल्लामा बाहिरी जिल्लाबाट आयातित कृषि उपज वस्तुहरुको तथ्यांक आफूहरुसँग नभएको बताउनुभयो । कति मात्रमा जिल्लामा कृषि उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराकोसमेत एकीन तथ्यांक नरहेको उहाँले बताउनुभयो । तथ्यांक संकलनको दायित्व स्थानीय तहको भएपनि स्थानीय तहले संकलन नगरेपछि आफूहरुसँग पनि नभएको पुनले बताउनु भएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दायित्वको हिसाबले स्थानीय तह भित्रको सबै किसिमको डाटा म्यानेज गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । हामीले स्थानीय तहवाइजहरुको डाटा कम्पायर गरेर जिल्लाको डाटा बनाउने हो । स्थानीय तहहरुसँग त्यो डाटा भएको अवस्था छैन, त्यस कारणले गर्दा हामीसँग भएको डाटा पनि जमानाको डाडा हो । त्यो नै आइडिटिज हुँदै आको जस्तो छ । अब प्रदेशले पनि कुनै प्रणाली बनाको छैन डाटा म्यानेजको लागि ।’ आफ्नो वडा, टोल क्षेत्रभित्र तरकारी तथा फलफूल खेती गर्नेहरुको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको र स्थानीय तहले अहिले त्यो दायित्व पूरा नगर्दा तथ्यांक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । ‘स्थानीय तहले चाहिँ वडामा वडावडामा वडाभित्रको पनि टोलटोलमा को कतिले चाहिँ के व्यवसायी तरकारी खेती गरेको छ, पार्टीकुलर फलफूल खेती गरेको छ । त्यो लगत संकलनका लागि वडास्तरहरुमा टोल स्तरहरुमा कृषि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने हो, वडाको विवरण बनाउने हो, वडाबाट पालिकामा विवरण बन्ने हो ।’

तथ्यांकको बारेमा बुझ्दा स्थानीय तहका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरुले पनि आफूहरुसँग कुनै तथ्यांक नभएको बताएका छन् । जिल्लालाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाउने हो भने मात्रै पनि वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ जोगिने नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् । कृषि क्षेत्रको लगानीबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना हुनसक्ने भएकोले आवश्यक तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गरेर कृषि परनिर्भरतालाई विस्थापित गर्ने गरी स्थानीय तहहरुले योजना बनाउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको उनीहरुको तर्क छ ।