काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानीदेखि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले प्रदेश सरकारका मन्त्री÷सांसद, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, व्यापारी÷बिचौलियासहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरूविरुद्ध करिब साढे ८ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यो अवधिमा अख्तियारले विशेष अदालतमा २ सय १ वटा अभियोगपत्र दायर गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बतानुभयो ।

२०८० साउनदेखि २०८१ असार २५ सम्म अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार प्रतिवादीमध्ये प्रदेश सरकारका मन्त्री÷सांसद, नगरपालिकाका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित १ सय जना जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तै मनोनीत पदाधिकारी १ सय ८१ जना छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा नगरपालिकाका मेयर १६ जना, उपमेयर ११ जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ७ जना, उपाध्यक्ष ८ जना, वडाध्यक्ष ४२, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्य ७÷७ जना गरी कुल १ सय १ जना छन् ।

यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र सचिव मधु मरासिनीसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारी पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका मध्ये घूससहित पक्राउ पर्नेमा ४० जना छन् । जसमध्ये २९ जना कर्मचारी छन् ।

अख्तियारको अभिलेखअनुसार यो अवधिमा मुख्यसचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका १२ जना, सहसचिव तहका २५ जना, उपसचिव तहका ७२ जना, शाखा अधिकृत तहका १६७ जना, लेखापाल ५४ जना, नासु तहका १४४ जना, खरिदार तहका ३१ र कार्यालय सहयोगी २ गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीतर्फ ५ सय २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विशेष अदालतमा सफाइ पनि पाएका छन्  । तर, धेरैजसो मुद्दा हाल विशेष अदालतमै विचाराधीन अवस्थामा छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा एउटै पालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनपछि पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय तहमा बजेट ल्याउनेदेखि नीतिगत र प्रशासनिक काममा पनि अवरोध पुगेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकामा अधिकांशले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी खरिदमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको लगायत अभियोग लगाइएको छ । खासगरी स्थानीय तहको भ्रष्टाचारमा नदीजन्य पदार्थको दोहन र कम मूल्यमा बिक्री गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेका, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितताजस्ता कसुरमा जनप्रतिनिधिहरू लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । केही साताअघि मात्रै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध मदिराको स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायरसँगै अर्याल निलम्बनमा छन् ।